Impact of imposition of 27% reciprocal Tariff by USA against India
1. Imposition of 27% reciprocal trade tariff will adversely affect volume due to hike in cost of export. It is estimated that export of these items to US will be reduce by more than 50% hence the deficit may increase by almost 50% i.e. apporx 400 billion US Dollars.
2. Gems & Jewellery industry will shrink by almost 25%.
3. Machinery & Tech industry will shrink by almost 15%
4. Automobile industry by 10%
5. Textile industry by 10%
Indian economy may have to face another phase of recession in it’s economy within next 2 years. Indians may have to lose more than 5 lakh jobs in organized sector. Hope Indian Government must be working on it.
How to face the adverse consequences of reciprocal Tariff by US
1. Government of India has to ease out the commencement of MSME sector immediately.
2. License-Raj has to be abolished on war-footing.
3. Export to countries other than US has to be incentivized and maximum relaxation like quota on imports should be introduced.
4. Global Automobile giants should be offered to establish their manufacturing units in India in a hassle free bureaucratic environbment.
5. Textile industry should be revived by restructuring of all closed textile mills across India.
6. Maximum thrust should be given to Agriculture sector and it’s allied industries.
The right time has now come when Indian Government should take this USA reciprocal tariff policy as an opportunity and should use to empower the rural and sub-urban India to make possible the growth of Indian economy at grass root level.
अमेरिका द्वारा लगाये गए जवाबी 27% टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या गंभीर असर डालेंगे?
1- ये अनुमान है कि भारत का अमेरिका को निर्यात लगभग 50% गिर जाएगा और इसके चलते शीर्ष 10 उत्पादों पर भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार घाटा 282.4 अरब डॉलर्स (लगभग 25500 करोड़ रुपए) से बढ़कर 500 अरब डॉलर्स (करीब 44500 करोड़ रुपए) हो जाएगा।
2- रत्न और आभूषण का निर्यात करीब 25% गिर जाएगा।
3- टेक्सटाइल,मशीन और ऑटो सैक्टर का निर्यात 10% तक गिर जाएगा।
अगर यही हालात रहे तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर अगले 2 वर्षों में एक बड़ी मंदी आ सकती है जिसके चलते संगठित क्षेत्र में 5 लाख तक नौकरियां जा सकती हैं जिसका व्यापक असर देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर कर संग्रह और उपभोग की गिरावट कए तौर पर होगा और देश एक विषम अर्थचक्र में फंस जाएगा।
भारत सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने चाहिये?
1- सरकार को तुरंत एमएसएमई यानी लघु और मध्यम उद्योगों के विस्तार और सुगम संचालन के लिए एक राष्ट्र व्यापी नीति लानी होगी जिसके तहत लाइसेन्स राज को बिलकुल समाप्त किया जा सके और देशवासियों को अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जन जागरण अभियान सरकार की तरफ से चलाना होगा।
2- सरकार को अमेरिका के अतिरिक्त अन्य सभी देशों को निर्यात बढाने पर ज़ोर देना होगा। नीतिगत फैसले करने होंगे जिसके अंतर्गत तैयार माल के निर्यात राशि के बराबर कच्चे माल के आयात पर छूट, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता और कर छूट जैसे प्रावधान करने होंगे।
3- सभी अंतर्राष्ट्रीय ऑटो और टर्न-की उद्योगों के महारथियों को भारत अपनी उत्पादन या एसेम्बली इकाइयां लगाने पर कर छूट और लालफ़ीता शाही से मुक्त वातावरण मुहैया करना होगा।
4- विशेषकर कृषि और ग्राम आधारित उद्योगों के लिए क्रांतिकारी माहौल और विशेष पैकेज की ज़रूरत है ताकि देश के गाँव और कस्बों को रोजगार के साथ सीधे तौर पर जोड़ा जा सके। सरकार ने अबतक सड़क, रेल और जल परिवहन के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय काम किया है उसके सही इस्तेमाल का समय आ गया है। इससे न केवल देश के विकास निचले पायदान तक पहुंचेगा बल्कि एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग भी तैयार हो जाएगा।
कुल मिलकर अब समय आ गया है कि हम अपने विकास के लिए दूसरों पर निर्भरता को बिल्कुल समाप्त कर दें और अमेरिका द्वारा थोपे गयी इस टैरिफ नीति को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करें।
Pankaj Nigam
- Pankaj Nigam
